डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच व आयोग के पेन्डिंग प्रकरणों समीक्षा की, लंबित मामले देख लगाई फटकार

वाराणसी।जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय में मजिस्ट्रीयल जाॅंच व आयोग के पेन्डिंग प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न आयोगों द्वारा प्राप्त 19 प्रकरणों को लम्बित रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण एक माह से अधिक लम्बित नहीं होना चाहिए । समीक्षा के दौरान गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, नगर निगम एवं जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थिति रहने पर एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया । महिला आयोग के प्रकरण की समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग से संबंधित एक प्रकरण काफी दिनों से लम्बित होने पर उन्होंने कहा कि यदि 31 अगस्त 20 तक रिपोर्ट प्रस्तुत नही किया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध शासन को कार्यवाही हेतु अवगत कराया जायेगा।
मा0 न्यायालयों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इस कार्य में शिथिलता न बरती जाय तथा जिन मामलों में अभी तक शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया हैं, ऐसे कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्ठि दी जायेगी। आई0जी0आर0एस0 पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण समय से न करने तथा शिकायतों के डिफाल्टर की संख्या जनपद में अधिक होने पर तहसीलदार राजातालाब, अधिशासी अभियंता जल निगम, चिकित्सा प्रभारी, आराजीलाईन, वाणिज्य कर अधिकारी एवं मण्डी परिषद के अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया । सिंचाई विभाग एवं पी0सी0एफ से संबंधित प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही न होने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया । जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि 31 अगस्त 20 को जिन विभागों के लम्बित प्रकरणों की संख्या शून्य नहीं होगी, उनका वेतन नहीं जारी किया जायेगा। बैठक में मौजूद पटल प्रभारियों को निर्देशित किया कि माह के अन्तिम सप्ताह में सभी पटल प्रभारी अपने-अपने पटलों की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति), अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर जिलाधिकारी (नगर), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।