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आरटीई: गरीब आवेदकों से निजी स्कूलों द्वारा चार हजार मांगी जा रही एडमिशन फीस

 

 

वाराणसी। राजातालाब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के अंतर्गत निःशुल्क सीट पर दाखिले देने में स्कूल प्रबंधन मनमानी पर उतर आए हैं। गरीब अभिभावकों से पैसे तक वसूलने लगे हैं। मंगलवर को ऐसा प्रकरण सामने आया। जहां, पीड़ित अभिभावक एडमीशन फीस वूसलने की शिकायत लेकर बीईओ कार्यालय आराजी लाइन पहुंचे। पीड़ित अभिभावकों ने बताया कि बीरभानपुर स्थित मदरलैंड पब्लिक स्कूल प्रशासन ने दाखिला लेने के लिए पहले चार हजार रुपए एडमिशन फीस मांग रहे हैं। इसकी कोई रसीद भी नहीं दे रहे हैं। बिना पैसे लिए बच्चों के दाखिला नहीं कर रहे हैं। बीईओ कार्यालय ने मामले की जांच की बात कही है। बीईओ आराजी लाइन स्कंद गुप्ता ने बताया कि अभी स्कूल के खिलाफ शिकायत नहीं मिली है। लेकिन फिर भी मामले की जांच कराई जाएगी। इधर राजातालाब निवासी अभिभावक अनिल कुमार पटेल के बेटे सुर्यांश सिंह शंकर, राजतिलक पटेल के बेटे राज सिंह, राजकुमार पटेल के बेटे श्रेयांस पटेल का आरटीई के तहत दाखिला हुआ है। जब वह अपने बच्चे का एडमिशन करवाने पहुंचे स्कूल प्रशासन ने कहा कि वह सिर्फ मासिक फीस ही माफ करेंगे। चार हजार रुपये एडमिशन फीस जमा करने पर दाखिला दिया जाएगा, जबकि आरटीई के तहत बच्चों को मुफ्त दाखिला देने का नियम है। मदरलैंड की तरह क्षेत्र के कई स्कूल अभिभावकों से राइट टु एजुकेशन के माध्यम से गए बच्चों से पैसे मांग रहे हैं। कई अभिभावकों ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत भी की है। इस संबंध में बेसिक शिक्षाधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि ऐसे सभी स्कूलों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है। इन स्कूलों से जवाब मांगा गया है कि वह किस बिना पर एडमिशन लेने से इनकार कर रहे हैं। जिन अभिभावकों की शिकायतें आ रहीं है उनका निस्तारण कर दाखिला दिलाया जाएगा। इधर रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रमुख अजय पटेल ने बताया कि स्कूल प्रबंधन सरेआम नियमों का उल्लंघन करके छात्र व अभिभावकों का आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं। ट्रस्ट ने इसकी शिकायत कई बार आलाधिकारियों से की है लेकिन प्राइवेट स्कूलों की सशक्त लावी के दबाव में दोषी स्कूलों के खिलाफ कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर अब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव व चेयरमैन सीबीएसई को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग की कार्यशैली व दोषी स्कूलों के द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत मेल करके उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

 

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