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बिहार विधानसभा में MLA ने बयां की मजबूरी, हुजूर जेल से आते है, ऑनलाइन जवाब कैसे पढ़ें?

पटना। बिहार विधानसभा  के बजट सत्र के दौरान जीरादेई के भारतीय कम्‍युनिस्‍ट पार्टी (मार्क्‍सवादी-लेलिनवादी) विधायक अमरजीत कुशवाहा  ने कहा कि वे जेल से आते हैं, इसलिए ऑनलाइन जवाब नहीं पढ़ सकते। विधायक सदन में जब अपने सवाल का मंत्री से उत्‍तर मांग रहे थे, तब विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे कहा कि जवाब ऑनलाइन उपलब्‍ध है। इसपर विधायक ने उपरोक्‍त जवाब दिया। उधर, नीतीश कैबिनेट में मंत्री रामप्रीत पासवान  ने कहा कि सचिव से बड़ा मंत्री होता है, इसलिए सचिवालय को मंत्रालय बुलाया जाना चाहिए।

मंत्री का ऑनलाइन जवाब पढ़ने में जताई असमर्थता

बिहार विधानसभा में सीपीआइ एमएल विधायक अमरजीत कुशवाहा ने अपने सवाल का जवाब मांगा। इसपर विधानसभा अध्‍यक्ष ने कहा कि मंत्री ने जवाब दे दिया है, जो ऑनलाइन उपलब्‍ध है। इसपर विधायक ने अध्‍यक्ष से दोबारा जवाब दिलवा देने का आग्रह किया। उन्‍होंने कहा, ”हुजूर हम जेल से आते है। वहां ऑनलाइन का जवाब नहीं मिल सकता है। हम कैसे पढ़े ऑनलाइन जवाब?” विधायक के इस आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने ऑनलाइन जवाब दिखाते हुए मंत्री को फिर पूरा जवाब पढ़ने के लिए कहा।

मंत्री ने सचिवालय को मंत्रालय बुलाने की रखी मांग

विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री रामप्रीत पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्‍होंने कहा कि मंत्री का ओहदा सचिव से बड़ा होता है, इसलिए सचिवालय को मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। मामला प्रश्नोत्तर काल में उद्योग विभाग से जुड़े एक सवाल पर चर्चा के दौरान उठा। आरजेडी के विधान पार्षद रामचंद्र पूर्वे के उद्योग विभाग से जुड़े सवाल का मंत्री शाहनवाज हुसैन जवाब दे रहे थे। इसी बीच सचिवालय और मंत्रालय पर बहस होने लगी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि ‘मंत्रालय’ नहीं ‘सचिवालय’ होता है। इसपर एक अन्य एमएलसी ने बताया कि महाराष्ट्र में इसे मंत्रालय कहा जाता है। इसी दौरान मंत्री रामप्रीत पासवान ने भी कहा कि मंत्री का ओहदा सचिव से बड़ा होने के कारण ‘सचिवालय’ नहीं ‘मंत्रालय’ ही कहा जाना चाहिए।विधान परिषद में सचिवालय और मंत्रालय की बहस के बाद अब नीतीश सरकार को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ सकती है। सरकार में मंत्री ने ही कहा है कि बिहार में सचिवालय को अब अलग-अलग मंत्रालयों के अनुसार बुलाना चाहिए।

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