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सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हमें पीएम या राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए:सीएम हेमंत सोरेन

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रही हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट-जेइइ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो नीट और जेइइ की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो हम(राज्य सरकारें) संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। परीक्षाएं सितंबर में हैं। छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाना चाहिए? हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आइ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका समर्थन किया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए।

इससे पहले मीटिंग में सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) पर भी चिंता जताई। उन्होंने इसे लेकर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी घोषणाओं से हमें सच में चिंतित होना चाहिए क्योंकि यह वाकई बड़ा झटका है। विद्यार्थियों और परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं पर भी बहुत लापरवाही भरा रवैया सामने आ रहा है। उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन देने पर केंद्र सरकार की तरफ से व्यक्त की गई असमर्थता को राज्यों के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि11 अगस्त को वित्त मामलों  पर स्थायी समिति की मीटिंग में वित्त सचिव ने कहा था कि केंद्र सरकार इस वर्ष 14% जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह इनकार मोदी सरकार की तरफ विश्वासघात के सिवा और कुछ नहीं है।बता दें कि यह बैठक जीएसटी मुआवजे, नीट-जेईई की परीक्षाओं सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर बुलाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि  एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि अमेरिका में स्कूल खोलने पर लगभग 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए थे। अगर ऐसी स्थिति यहां आएगी तो हम क्या करेंगे? वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण स्थिति खराब हो रही है। हमने लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे राज्यों की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से खराब है। केंद्र ने जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है। मैं ममता जी से सहमत हूं कि हमें सामूहिक रूप से पीएम से बात करनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 4 महीनों से राज्यों को जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है। आज स्थिति भयावह है।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि देश में परीक्षाओं के आयोजन से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि होगी। भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। हम इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।   केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अगस्त को कहा कि कुल जीएसटी कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपये (GST Collection) रहा, जो पिछले साल से 14 फीसद कम रहा। इसमें से सेंट्रल जीएसटी (CGST) के तौर पर 16,147 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी (SGST) के तौर पर 21,418 करोड़ रुपये शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)ने 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच जेईई और 13 सितंबर को नीट की परीक्षाएं आयोजित कराने की घोषणा की। कई मुख्यमंत्री परीक्षा आयोजित करने के केंद्र के फैसले का विरोध करते रहे हैं। इससे पहले दिन में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि केंद्र सरकार से नीट और जेईई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार करने का आग्रह किया।

छात्र और राजनीतिक दल परीक्षाओं का विरोध कर रहे

बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्र और राजनीतिक दल परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा और दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल ने परीक्षाओं को रद करने की मांग की है।  मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर परीक्षाएं रद करने की मांग की। साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का सुझाव भी दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए परीक्षाएं रद करने की मांग की थी। हालांकि, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी कर रखी है। इसे लेकर एक गाइडलाइन भी जारी कर रखी है। जिसमें छात्रों के लिए मास्क और ग्लब्स अनिवार्य किया गया है। परीक्षा के पहले और बाद में सेंटर को सैनिटाइज करने के लिए भी कहा गया है।

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