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प्रभावित 55 घरों के सामान को आवंटित घरों तक ले जाये जाने हेतु टाटा मैजिक, विकम, ट्रैक्टर, ट्राली एवं मजदूर उपलब्ध कराया गया-कौशल राज शर्मा

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कि सरकार की प्राथमिकताओं में से एक जनपद वाराणसी में 307.77 करोड़ धनराशि लागत से बनने वाले फुलवरिया-फोरलेन के ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा जो एलाइन्मेंट तैयार किया गया था, उसको परिवर्तित करने के लिए लोक निर्माण विभाग वाराणसी, जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के स्तर से कई बार वार्ता की गई, परन्तु तकनीकी रूप से एलाइन्मेंट परिवर्तित किया जाना संभव न हो सका। इसके उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा सेतु निगम व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करके भी विकल्प तलाशे गए, परन्तु वे तकनीकी रूप से संभव नहीं पाए गए।

तदोपरान्त तकनीकी रूप में एलाइन्मेंट इस प्रकार से परिवर्तित किया गया, जिससे न्यूनतम घर ही मौके पर प्रभावित हों।
जिलाधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही साथ इन प्रभावित घरों के लिए डूडा की आसरा योजना के तहत प्रभावित 55 घरों को एक-एक घर जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया। डूडा की आसरा योजना के तहत एक-एक घर उपलब्ध कराये गये। प्रभावित 55 घरों के सामान को आवंटित घरों तक ले जाये जाने हेतु टाटा मैजिक, विकम, ट्रैक्टर, ट्राली एवं मजदूर उपलब्ध कराया गया, जिसे प्रभावित परिवारों द्वारा स्वीकार किया गया। नये आवंटित घरों में प्रभावित परिवार शिफ्ट होना प्रारम्भ कर दिये हैं। आज 23.09.2020 को 55 आसरा योजना के तहत आवंटित घरों को सम्बन्धित लाभार्थियों को हैण्डओवर किये जाने हेतु 24 घण्टे के अन्दर सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर दी जाएंगी। इसकी कार्यवाही हेतु कैंप लगाकर आवास आवंटित किए जा रहे हैं।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह भी बताया गया कि ये सभी 55 घर रक्षा सम्पदा की भूमि पर अतिक्रमणकर्ता के रूप में बसे थे। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने उदारता दिखाते सभी लोगों को आसरा योजना के तहत घर आवंटित करते हुए इन्हें बेघर होने से बचाया। जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग एवं पुलिस के द्वारा 55 मकानों को आज खाली करा दिया गया है। पूर्व में ही प्रभावित 12 परिवारों द्वारा अपने स्वयं की आसरा योजना में आवंटित घरों में स्थानान्तरित कर लिया था। साइट पर ही भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मुआवजा देने का कैंप लोक निर्माण विभाग द्वारा लगवाया गया है, जिसमें आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर इकट्ठे किए जा रहे हैं। पूर्व में 09 परिवारों का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। भूमि सेना की होने की वजह से भूमि का मुआवजा नहीं दिया जाना है। मौके पर सेतु निगम द्वारा 05 पिलर में से 01 पर कार्य शुरू करा दिया गया था, अब बचे हुए 04 पिलर पर भी कार्य शुरू कराया जा रहा है।

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