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कासगंज सोरों कोतवाली निरीक्षक राज कुमार सिंह ने किया कस्वे में गस्त

*कासगंज सोरों कोतवाली निरीक्षक राज कुमार सिंह ने किया कस्वे में गस्त*रिपोर्ट कपिल दीक्षित व्यूरोचीफ vt न्यूज़ सोरों कोतवाली निरीक्षक राज कुमार सिंह ने अपराध को नियंत्रण में करने को कस्वे में मय फोर्स के साथ किया गस्त ,राजकुमार सिंह ने मुख्यबाजार व सराफा बाजार में किया गस्त व संदिग्धो की ली तलासी,

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मोदी संग कश्मीरी नेताओं की बैठक, कांग्रेसी आचार्य ने किया स्वागत लखनऊ – रिपोर्ट, कपिल दीक्षित व्यूरोचीफ vt news जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के करीब दो साल बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के आठ राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक करीब साढ़े तीन घंटे तक चली और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर राज्य के सभी दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया. पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नवी आज़ाद सहित लगभग सभी नेताओं ने मुलाक़ात की. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बैठक में हमने कांग्रेस की तरफ से सरकार के सामने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। पहली मांग थी कि राज्य का दर्जा जल्दी बहाल करे सरकार। उन्होंने कहा कि हमने बैठक में कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की बात भी बोली। केंद्र सरकार जल्द से जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाएं। बैठक में अधिकतर पार्टियों ने कहा कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नेताओं ने पूर्ण राज्य की मांग की है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से वार्ता का किसी कश्मीरी नेता अथवा पार्टी के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया. इस मुलाक़ात के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ट्वीट कर स्वागत किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्र राजनीति से बढ़ा होता है. हालांकि कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता इस मुद्दे पर खामोश ही नज़र आये. पीडीपी (पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि बैठक बहुत शानदार हुई। उन्होंने कहा कि 370 का मामला सु्प्रीम कोर्ट में है और अदालत ही 370 के मामले पर फैसला करेगी। मैंने धारा 370 कि कोई मांग नहीं रखी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 370 खत्म करने का फैसला जम्मू-कश्मीर विधानसभा के द्वारा होता तो और अच्छा होता। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग सभी दलों ने की। पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पहले परिसीमन हो। सही मायनों में अब धारा 370 हटाना कोई मुद्दा नहीं बचा जब कश्मीर के सभी नेताओं ने केंद्र के साथ बैठकर चर्चा की एवं राज्य के विकास और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की.

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